स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने भएका छन् । संसदको विकास समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो । विकास समितिको आइतबारको बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो ।
मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले र राप्रपाको ९ मतमात्र पर्यो । शुरुदेखि नै महासंघ राख्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस मतदानको बेला माओवादीको लाइनमा उभिएपछि नराख्ने पक्षको बहुमत भयो । महासंघ नराख्ने पक्षमा १७ मत परेको थियो ।
महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको थियो । माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको अलग-अलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए ।
‘माओवादीको स्थानीय तहमा धेरै कम संख्या रहेकाले शुरुदेखि नै महासंघ नराख्ने पक्षमा थियो तर कांग्रेस अन्तिममा माओवादीतिर लाग्यो । एमाले सांसद गणेश पहाडीले भने ।
चार जिल्लाको नयाँ वर्गीकरण
विकास समितिले पारित गरेको विधेयकमा चार जिल्लाको वर्गीकरण फेरिएको छ । नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरिएको पहाडीले बताए ।
यसअघि पहाडी जिल्ला भनेर वर्गीकरणमा परेका रामेछाप, धादिङ र गोरखालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा पारिएको छ । हिमाल जोडिएका जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको उनले बताए । भदौ-२५, २०७४
