उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमै स्थानीय तहमा संख्या थप गरिएको प्रस्ट्याए । ‘कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत उपस्थित बैठकको सहमतिका आधारमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म स्थानीय तह संख्या थपिएको हो,’ गच्छदारले भने, ‘यो निर्णय मुलुकको राजनीतिक सहमतिका लागि महत्वपूर्ण हुनुका साथै यसले निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।’
एमालेले सदन अवरोध गर्नुका चार कारण यस्ता
१. सहमतिविपरीत तह बढाउने निर्णय
प्रतिपक्षीको सहमतिमा मात्रै निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने पूर्वसहमति सरकारले एकतर्फी भंग गरेको आरोप एमालेको छ । उसले निर्णय फिर्ता नलिए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्कुलर गरेको भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । सदन सुचारु गर्ने क्रममा सर्कुलर फिर्ता लिने र प्रतिपक्षको सहमतिका आधारमा मात्रै संख्या बढाउने सहमति सरकारले भंग गरेको एमालेको आरोप छ ।
२. संविधान र कानुनविपरीत निर्णय
संविधान र कानुनअनुसार संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नै नसकिने भएकाले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप पनि एमालेको छ । संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्न सकिने तथा कानुनमा त्यसका लागि एक वर्षअघि नै समिति बनाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले त्यसविपरीत सरकारले निर्णय गरेको उसको आरोप छ ।
३. चुनाव प्रभावित पार्ने आशंका
पूर्वसहमतिविपरीत एकतर्फी कार्यदल बनाएर तराईमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुमा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य रहेको एमालेको आशंका छ । २२ वटा संख्या थप्दा एमालेले जित्न नसक्ने गरी सिमाना हेरफेर गरिएको एमालेको विश्लेषण छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी जो दोस्रो चरणमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले एकतर्फी सिमाना हेरफेर गर्नुभएकाले हामीलाई मान्य छैन भन्ने धारणा प्रस्टसँग राखेका छौँ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।
४. चुनाव सार्न संख्या बढाएको दाबी
स्थानीय तहको संख्या थपिनेबित्तिकै ती स्थानमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदाता परिचयपत्र निर्माण, निर्वाचन कार्यालय खोल्नेलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले अबको ठीक नौ दिनमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले संख्या थप्दा कठिनाइ हुने जनाइरहेकै अवस्थामा सरकारले निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यले संख्या थप्ने निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
