चैत्र-१०, ,आवाज प्रस्ट नबुझिने, नेटवर्क आउनेजाने भइरहनेजस्ता समस्या दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाग्राहीका वर्षौंदेखिका गुनासा अझै छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि फोन गर्दा यस्ता समस्या आए दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। पहिलो चरणमा बीचमै बोल्दाबोल्दै फोन काटिए सो कल बापतको पैसा फिर्ता गर्ने नियमावली र प्रविधि लागू गर्न गृहकार्य थालिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
‘पैसा घट्दै जाने तर कुरा गर्न नपाउने समस्यामा अझै सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको दूरसञ्चार नियमावलीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान छैन, त्यसैले अब हामी नयाँ नियमावली बनाउँदैछौँ । त्यसमा ‘कल ड्रप’ भएको समयको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दैछौँ’, प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।यो खबर हामीले आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौ।
उनले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको बारेमा प्राधिकरणलाई वेबसाइट र मोबाइल एप (एनटीए)बाट गुनासो र उजुरी गर्न सकिने बताए। ‘पहिला सेवाग्राहीले हामीलाई तथ्यपरक गुनासो गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी एक/एक गरी कारबाही गर्छौं, कसैलाई छाड्दैनौँ’, उनले भने।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक महिनाअघि दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणलाई दूरसञ्चारको गुणस्तर सुधार गर्न यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले नयाँ गुणस्तर नियमावली बनाउन थालेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। उनले सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यका साथ क्षतिपूर्तिसहितको नयाँ व्यवस्था गर्न नयाँ नियमावली बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे।
प्राधिकरणले कानुनी रूपमा सेवा प्रदायकसँग क्षतिपूर्ति लिने अधिकार अहिलेको विनियमावलीमा नभएकाले परिवर्तन गरी नयाँ नियमावलीको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । नियमावलीमा भ्वाइस तथा डाटाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिनेछ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सेवा नदिएको गुनासो उपभोक्ताबाट धेरै आएपछि नियमावली तयार गर्न लागिएको हो। नियमावलीको मस्यौदा तयार भएपछि प्राधिकरणको बोर्डले अनुमोदन गरेर मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि नियमावली लागू हुनेछ।
